सरकार का आदेश… 6 महीने तक एंबुलेंसकर्मी नहीं जा सकेंगे हड़ताल पर

सरकार का आदेश… 6 महीने तक एंबुलेंसकर्मी नहीं जा सकेंगे हड़ताल पर
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जैलसमेर

प्रदेशभर में एम्बुलेंस सेवाओं को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए अगले 6 महीने तक इन सेवाओं को अति आवश्यक सेवाओं से जोड़ा है। अब इस आदेश के तहत इस सेवाओं से जुड़े कर्मचारी स्ट्राइक या हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। राज्य सरकार गृह विभाग के शासन उप सचिव गृह महेश कुमार शर्मा ने ये आदेश जारी किया है। सीएमएचओ डॉ. बीएल बुनकर ने बताया कि आदेश के तहत राज्य सरकार की ये राय है कि 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेंटर सेवाओं में हडताल होने से सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने आदेश के तहत एम्बुलेंस 108 सेवा, को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (पअ) में शामिल कर लिया है।

 

उल्लंघन पर 6 महीने की सजा

राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (रेसमा)-1970 के उल्लंघन पर 6 महीने की सजा का प्रावधान है। एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कार्मिकों की बार-बार की हड़ताल से जनता को होने वाली परेशानी के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। गृह विभाग से अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले 6 महीने तक यह कर्मचारियों पर आदेश प्रभावी रहेगा। गृह विभाग के शासन उप सचिव गृह महेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी करते हुए आदेश में बताया कि राज्य में 108 आपात कालीन सेवाओं के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेंटर सेवा सरकारी है। इसमें अब हड़ताल आदि पर बैन है। इसके उल्लंघन पर 6 महीने की सजा का प्रावधान है।

संपादक: भवानी सिंह राठौड़ (फूलन)

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